Good News सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी: प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि इसे 2026 में गठित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं, और सरकार जल्द ही इस आयोग के अन्य विवरण और इसके सदस्यों की जानकारी प्रदान करेगी।
समाचार के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में भी संशोधन किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था, की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है। ऐसे में, लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
