RBE No.12/2025, Clarification regarding the facility of substitution for Staff Benefit Fund Committee (SBFC) Meetings/Camps

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8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कंफ्यूजन? - Source Jagaran

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केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।

इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

क्या है 8वां वेतन आयोग ?

केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जो 2016 से लागू है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, NC-JCM (नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है, जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितने गुना अधिक इजाफा होगा।

कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?

अगर हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू मानें, तो उस समय महंगाई भत्ता (DA) लगभग 60 फीसदी होगा।

मौजूदा न्यूनतम वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत) = ₹18,000

DA जोड़ने के बाद वेतन = ₹28,800

अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹34,560 (करीब 20% बढ़ोतरी)

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹37,440 (करीब 30% बढ़ोतरी)

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर:

नया न्यूनतम वेतन = ₹51,480 (करीब 80% बढ़ोतरी)

अगर DA को अलग करें, तो सैलरी में बढ़ोतरी इतना इजाफा होगा:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% वृद्धि

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 108% वृद्धि

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% वृद्धि

इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। हालांकि, यह सरकार और देश की आर्थिक सेहत पर भी काफी ज्यादा निर्भर करेगा। उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कम या अधिक बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के फायदे

कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

बढ़ी हुई सैलरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

8वें वेतन आयोग से चुनौतिया

सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

सैलरी बढ़ने का महंगाई पर असर पड़ सकता है।

निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है।

Transfer &Posting Order of Station Superintendent order dated 31.1.2025...

Transfer &Posting  Order of Station Superintendent order dated  31.1.2025

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?:

 8th Pay Commission: How is the fitment factor determined and what is the estimated salary hike for government employees - 8th Pay Com8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष, यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। नए वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है।

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English)

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (English):MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

 

 

New Delhi, the 24th January, 2025

 

 

F. No. FX-1/3/2024-PR. In partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22 December, 2003 and Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. F. No. 1/3/2016-PR dated 31 January, 2019, the Central Government has. decided to introduce Unified Pension Scheme, as an option under the National Pension System for the employees of the Central Government who are covered under the National Pension System.

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi)

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi):

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

 

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर. - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

 

2. एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात्ः

PAY COMMISSION NEWS: Letter to Secretary JCM Regarding 8th Pay Commission

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